नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।